मुंबई: कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर निकाल दिला आहे. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘कलम 370’ (Article 370) रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला आहे.
आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, जम्मू-काश्मीरने भारतात विलीन झाल्यामुळे आपलं सार्वभौमत्व सोडलं आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर हे भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच आहे. या मुद्द्यावर तीन वेगवेगळे निर्णय झाले, पण तिन्ही निर्णयांवर न्यायाधीशांचं एकमत होतं.
हा निर्णय देण्यापूर्वी देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाला काही प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागली. पहिला प्रश्न- कलम 370 ((Article 370)) ही संविधानात कायमस्वरूपी तरतूद झाली आहे का? दुसरा प्रश्न असा आहे की कलम 370 (Article 370) कायमस्वरूपी तरतूद झाल्यास त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे का? तिसरा प्रश्न- राज्य यादीतील कोणत्याही बाबींवर कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार नाही का? चौथा प्रश्न म्हणजे संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत कलम 370 (Article 370) हटवण्याची शिफारस कोण करू शकते?
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांचा युक्तिवाद असा होता की, भारतीय राज्यघटनेने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात कोणत्याही कायद्यात बदल करताना राज्य सरकारची संमती अनिवार्य केली आहे.
कलम 370 रद्द केल्यावर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती आणि राज्य सरकारची संमती नव्हती हे लक्षात घेऊन. मंत्रिपरिषदेच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय राज्यपाल विधानसभा विसर्जित करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
केंद्र सरकारचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारनेही जोरदार युक्तिवाद केला. केंद्राने असा युक्तिवाद केला की घटनेनुसार विहित केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे कोणतेही उल्लंघन झाले नाही आणि केंद्राला राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. केंद्राने असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाच्या विरुद्ध आहे, ज्या पद्धतीने कलम 370 रद्द करण्यात आले, तेथे यात कोणतीही संविधानिक फसवणूक नव्हती. केंद्राने असा युक्तिवाद केला की दोन स्वतंत्र संवैधानिक संस्था-राज्य सरकारच्या संमतीने राष्ट्रपतींना जम्मू आणि काश्मीरच्या संदर्भात घटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.
About The Author
