अस्वस्थ राष्ट्राची नाडी
दर दोन वर्षांनी होणारे ‘मूड ऑफ द नेशन’ (MOTN) हे सर्वेक्षण भारताच्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीतील मतदारांच्या मनात नेमके काय सुरू आहे, याची एक व्यापक झलक या सर्वेक्षणातून मिळते. ऑगस्ट २०२६ मध्ये इंडिया टुडे आणि CVoter यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून भारतीय राजकारणाचे एक रंजक आणि काहीसे विरोधाभासी चित्र समोर आले आहे.
पहिल्या नजरेत पाहता सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) अजूनही मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसते. आज लोकसभा निवडणूक झाली तर NDAला ३२६ जागा मिळू शकतात, असा अंदाज या सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच २७२ या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा आघाडी बरीच पुढे आहे.
मात्र, या आकडेवारीच्या आत डोकावले तर चित्र थोडे वेगळे दिसते. आघाडीचे एकत्रित बळ कायम असले तरी तिच्या सर्वांत मोठ्या घटक पक्षाची—भाजपची—स्वतंत्र ताकद काहीशी कमी होताना दिसत आहे. त्याचवेळी तरुण मतदारांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे आणि पारंपरिक हिंदी पट्ट्यातही सत्ताधाऱ्यांना आव्हान निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
म्हणून ही केवळ जागांची आकडेवारी नाही. हा त्या भारताचा राजकीय आरसा आहे, जो अजूनही आपल्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवतो; पण सरकार ज्या दिशेने देशाला घेऊन जात आहे, त्याबद्दल प्रश्नही विचारू लागला आहे. आणि कदाचित याच कारणामुळे मतदार नव्या राजकीय पर्यायांकडेही लक्ष देऊ लागला आहे.
‘स्वबळाच्या बहुमता’ला धक्का : भाजपचे मित्रपक्षांवरील वाढते अवलंबित्व
ऑगस्ट २०२६ च्या सर्वेक्षणातील सर्वांत महत्त्वाचा राजकीय संकेत म्हणजे NDAच्या अंतर्गत सत्तासंतुलनात होत असलेला बदल.
NDAला ३२६ जागा मिळण्याचा अंदाज असला तरी भाजपची स्वतंत्र कामगिरी मात्र वेगळे चित्र दाखवते. भाजपला २६१ जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ मधील सर्वेक्षणात भाजपला २८७ जागा मिळण्याचा अंदाज होता. म्हणजे अवघ्या सहा महिन्यांत भाजपच्या अंदाजित जागांमध्ये २६ जागांची घट झाली आहे.
इथे महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २७२ हा लोकसभेतील बहुमताचा जादुई आकडा. भाजपला आता या आकड्यापेक्षा ११ जागा कमी मिळण्याचा अंदाज आहे.
गेल्या काही वर्षांत भाजपने स्वबळावर बहुमत मिळवून केंद्रातील राजकारणावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. त्यामुळे हा बदल केवळ २६ जागांची घट म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा भारतीय राजकारण पुन्हा आघाडीच्या राजकारणाकडे वळण्याचा संकेत ठरू शकतो.
भाजपला सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी प्रादेशिक मित्रपक्षांची गरज अधिक भासू लागल्यास, त्यांच्या राजकीय आणि प्रादेशिक मागण्यांचा विचार करणे अपरिहार्य ठरेल. परिणामी, केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि विधिमंडळीन अजेंड्यावरही मित्रपक्षांचा प्रभाव वाढू शकतो.
थोडक्यात, NDA मजबूत असली तरी भाजपचे स्वबळाचे वर्चस्व काहीसे कमकुवत होताना दिसत आहे.
Gen Z चा इशारा : शिक्षण आणि रोजगार ठरत आहेत नवे राजकीय रणांगण
या सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा संदेश तरुण मतदारांकडून येतो.
जुलै २०२६ मधील जंतर-मंतरवरील आंदोलन, परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि त्यानंतर निर्माण झालेले राजकीय वातावरण यामुळे शिक्षण आणि रोजगार हे प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय विषय राहिलेले नाहीत. ते थेट राजकीय मुद्दे बनले आहेत.
सर्वेक्षणात तरुणांच्या मनातील व्यवस्थेविषयीचा अविश्वास ठळकपणे दिसतो.
सुमारे ६७ टक्के तरुणांनी देशातील परीक्षा आणि भरती व्यवस्थेबद्दल कमी किंवा कोणताही विश्वास नसल्याचे सांगितले आहे. त्यात सुमारे ४० टक्के तरुणांनी पूर्ण अविश्वास व्यक्त केला, तर २७ टक्के तरुणांचा व्यवस्थेवर कमी विश्वास असल्याचे दिसून आले.
याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे तरुणांच्या प्राधान्यक्रमात रोजगार पहिल्या क्रमांकावर आहे. Gen Z मधील ५३ टक्के मतदारांच्या मते रोजगार हा देशासमोरील सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. त्यानंतर २२ टक्के मतांसह शिक्षणाचा क्रमांक लागतो.
या आकडेवारीचा राजकीय अर्थ स्पष्ट आहे.
भारताचा तरुण मतदार केवळ विचारधारा, राष्ट्रवाद किंवा पक्षनिष्ठेच्या आधारावर मतदान करण्याच्या पलीकडे जात आहे. त्याला आपल्या शिक्षणाची गुणवत्ता, परीक्षेची पारदर्शकता आणि रोजगाराच्या संधी याबाबत ठोस उत्तर हवे आहे.
ज्या व्यवस्थेवर त्याचे आर्थिक भवितव्य अवलंबून आहे, त्या व्यवस्थेवरील विश्वास हा आता तरुण मतदारांच्या राजकीय भूमिकेचा केंद्रबिंदू बनत आहे.
दक्षिणेकडून नवा आव्हानकर्ता : विजय यांचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय
भारतीय राष्ट्रीय राजकारणाकडे अनेकदा उत्तर भारताच्या राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. मात्र, ऑगस्ट २०२६ च्या MOTN सर्वेक्षणाने या चौकटीला एक नवे आव्हान दिले आहे.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय, TVKचे नेतृत्व करत, राष्ट्रीय राजकारणाच्या चर्चेत वेगाने पुढे येताना दिसत आहेत.
पंतप्रधानपदासाठीच्या पसंतीमध्ये विजय यांना ९.२ टक्के पसंती मिळाली असून ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. विशेष म्हणजे त्यांची पसंती अनेक अनुभवी राष्ट्रीय नेत्यांपेक्षा अधिक आहे.
विजय यांना ९.२ टक्के पसंती मिळाली असताना ममता बॅनर्जी यांना २ टक्के आणि अरविंद केजरीवाल यांना १.२ टक्के पसंती मिळाली आहे.
विरोधकांचे नेतृत्व करण्यासाठी सर्वांत योग्य व्यक्ती कोण, या प्रश्नावर विजय यांना १२.२ टक्के पसंती मिळाली आहे. या बाबतीत ते राहुल गांधी यांच्या २९ टक्के पसंतीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
यातून एक महत्त्वाचा राजकीय संकेत मिळतो. राष्ट्रीय पातळीवर मतदारांना केवळ पारंपरिक राष्ट्रीय पक्षांचेच नेतृत्व अपेक्षित आहे असे नाही. प्रादेशिक राजकारणातून पुढे आलेला नेता राष्ट्रीय पातळीवर स्वतःची वेगळी प्रतिमा निर्माण करू शकतो, हे विजय यांच्या आकडेवारीतून दिसते.
मात्र, या लोकप्रियतेचे प्रत्यक्ष निवडणूक शक्तीत रूपांतर कितपत होते, हे भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर अवलंबून राहील.
हिंदी पट्ट्यात उलटफेर : उत्तर प्रदेशचा बदलता राजकीय कल
राष्ट्रीय सत्तेच्या गणितात उत्तर प्रदेशचे महत्त्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही. लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेले हे राज्य दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग अनेकदा ठरवते.
आणि म्हणूनच ऑगस्ट २०२६ च्या सर्वेक्षणातील उत्तर प्रदेशची आकडेवारी NDAसाठी विशेष महत्त्वाची आहे.
आज निवडणूक झाली तर:
– INDIA आघाडी : ४१ जागा
– NDA : ३८ जागा
असा अंदाज आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये मात्र चित्र पूर्णपणे वेगळे होते. त्यावेळी NDAला ४८ जागा, तर INDIA आघाडीला ३१ जागा मिळण्याचा अंदाज होता.
म्हणजेच सहा महिन्यांत विरोधकांच्या अंदाजित जागांमध्ये १० जागांची वाढ झाली आहे.
ही केवळ आकडेवारीतील चढ-उतार म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. उत्तर प्रदेशातील मतदारांचा कल बदलत असेल तर त्याचा थेट परिणाम २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या राष्ट्रीय समीकरणावर होऊ शकतो.
भाजप-नेतृत्वाच्या NDAचे पारंपरिक बालेकिल्ले पूर्वीइतके अभेद्य राहिलेले नाहीत, असा प्राथमिक राजकीय संकेत यातून मिळतो.
‘कॉकरोच’ कुतूहल : CJPचा अनपेक्षित राजकीय प्रयोग
पारंपरिक राजकारणाबद्दल मतदारांमध्ये निर्माण होत असलेल्या अस्वस्थतेचे एक अनोखे उदाहरण म्हणजे अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वाखालील ‘Cockroach Janta Party’ (CJP).
या सर्वेक्षणात CJPबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांनी पारंपरिक राजकीय चौकटीबाहेरील प्रयोगांविषयी समाजात असलेली उत्सुकता समोर आणली आहे.
अभिजित दिपके यांना पंतप्रधानपदासाठी १.३ टक्के पसंती मिळाली आहे. हा आकडा अरविंद केजरीवाल यांच्या पसंतीपेक्षाही अधिक आहे.
CJPने औपचारिक राजकीय पक्षाचे रूप घेतले तर ३३ टक्के लोक त्याला मतदान करण्याची तयारी दर्शवतात.
त्याचवेळी ३९ टक्के लोकांच्या मते CJPने राजकीय पक्ष न बनता दबावगट म्हणून काम करावे, जेणेकरून सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवता येईल. तर ३४ टक्के लोकांनी याबाबत निश्चित मत व्यक्त केलेले नाही.
या आकडेवारीचा अर्थ CJPला प्रत्यक्ष निवडणुकीत मोठे यश मिळेल असा काढणे घाईचे ठरेल. मात्र, पारंपरिक पक्षांच्या पलीकडे जाऊन नव्या प्रकारच्या राजकीय व्यासपीठांची मागणी निर्माण होत आहे, हा त्यामागचा व्यापक संदेश अधिक महत्त्वाचा आहे.
मतदारांना केवळ निवडणुकीच्या वेळी मतदान करण्यापेक्षा सत्तेवर सतत दबाव ठेवणाऱ्या पर्यायी यंत्रणांची गरज वाटू लागली आहे का, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.
२७२च्या पुढचे राजकीय गणित
ऑगस्ट २०२६ च्या Mood of the Nation सर्वेक्षणातून भारत एका महत्त्वाच्या राजकीय वळणावर उभा असल्याचे चित्र दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ४८.७ टक्के पसंतीसह पंतप्रधानपदासाठी अजूनही सर्वाधिक पसंतीचे नेते आहेत. मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे—४८.७ टक्के हा पुढील पंतप्रधान म्हणून मोदींना मिळालेला पसंतीचा वाटा आहे; तो त्यांचा approval rating नाही.
एकीकडे NDAला ३२६ जागांचा अंदाज मिळतो आहे, तर दुसरीकडे भाजप स्वबळाच्या २७२च्या आकड्याखाली जाताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात विरोधक आघाडी घेत आहेत. तरुण मतदारांमध्ये रोजगार आणि शिक्षणाबाबत अस्वस्थता आहे. आणि दक्षिण भारतातून विजय यांच्यासारखा प्रादेशिक नेता राष्ट्रीय चर्चेत वेगाने पुढे येत आहे.
या सर्व संकेतांचा एकत्रित विचार केला तर भारतीय मतदारांचा संदेश काहीसा स्पष्ट दिसतो:
स्थिरता हवी आहे; पण प्रश्न विचारण्याची तयारीही वाढत आहे.
रोजगार, शिक्षण, महागाई आणि सरकारी व्यवस्थेची विश्वासार्हता या प्रश्नांवर सरकारला अधिक ठोस उत्तरे द्यावी लागतील.
२०२९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने जाताना त्यामुळे NDAसमोर दोन मोठी आव्हाने असतील—तरुण मतदारांचा विश्वास पुन्हा मजबूत करणे आणि हिंदी पट्ट्यातील आपली पकड कायम ठेवणे.
त्याचवेळी विजय यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यांचा उदय आणि CJPसारख्या अपारंपरिक राजकीय प्रयोगांबद्दलची उत्सुकता भारतीय राजकारणातील पारंपरिक समीकरणांना कितपत आव्हान देते, हेही पाहावे लागेल.
अखेरीस प्रश्न केवळ २७२चा आकडा कोण गाठतो एवढाच नाही.
खरा प्रश्न आहे—
२०२९मध्ये भारतीय मतदार कोणत्या राजकीय मॉडेलवर विश्वास ठेवतो?
स्वबळावरचे वर्चस्व?
आघाडीचे सत्ताकारण?
की पारंपरिक राजकारणाला आव्हान देणारे नवे पर्याय?
याचे उत्तरच पुढील लोकसभा निवडणुकीतील ‘२७२चे गणित’ नव्याने लिहिणार आहे.
⚠️ Disclaimer
या लेखाचा केंद्रबिंदू केवळ सर्वेक्षणातील आकडे नसून त्यातून दिसणाऱ्या संभाव्य राजकीय दिशेचे विश्लेषण आहे. २०२९ची निवडणूक अद्याप दूर असल्याने सध्याच्या सर्वेक्षणाला अंतिम निवडणूक अंदाज मानणे योग्य ठरणार नाही.
About The Author
