डॉलरसमोर रुपया ९७ पैशांनी वधारला; आरबीआयच्या चार उपाययोजनांचा दिलासा

मुंबई : अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरणाऱ्या भारतीय रुपयाला सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) मोठा दिलासा मिळाला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) परकीय चलन बाजारातील डॉलरची मागणी आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांनंतर रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९७ पैशांनी मजबूत होत ९५.७६ वर उघडला. शुक्रवारी रुपयाचा बंद दर ९६.७३ होता. सोमवारी व्यवहारादरम्यान रुपयाने ९५.७७ च्या आसपास व्यवहार केला. सहा महिन्यांतील रुपयाच्या सर्वात मोठ्या एकदिवसीय वाढींपैकी ही एक ठरली.

रुपयाला दिलासा कसा मिळाला?

रुपयावर दबाव आणणाऱ्या प्रमुख घटकांमध्ये कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी तेल कंपन्यांकडून होणारी मोठी डॉलर खरेदी आणि रुपया आणखी घसरण्याच्या शक्यतेमुळे कंपन्यांकडून केले जाणारे परकीय चलन व्यवहार यांचा समावेश होता. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने सरकारी तेल कंपन्यांसाठी स्वतंत्र डॉलर पुरवठा सुविधा सुरू करण्यासह परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांवरील नियम कठोर केले.

या उपाययोजनांमुळे तेल कंपन्यांची डॉलरची मागणी थेट बाजारातून पूर्ण करण्याची गरज कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर, काही प्रकारच्या व्यवहारांचा वापर सट्टेबाजीसाठी करण्याचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रुपयाला अल्पकालीन आधार मिळाला.

आरबीआयच्या चार महत्त्वाच्या उपाययोजना

१. परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांवर निर्बंध

रुपयाशी संबंधित परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह करार रद्द केल्यानंतर पुन्हा नोंदवण्यावर आरबीआयने निर्बंध आणले आहेत. तसेच, प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित जोखीम नसलेल्या काही ओव्हर-द-काउंटर (OTC) परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांची मर्यादा १०० दशलक्ष डॉलरवरून ५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

कंपन्यांना संबंधित जोखीम दुसऱ्या बँकेमार्फत आधीच सुरक्षित केलेली नाही, याची खात्री द्यावी लागेल. अनेक बँकांमार्फत व्यवहार केल्यास हेजिंगच्या रकमेची माहिती देण्याची आवश्यकताही आहे. यामुळे प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा अधिक चलन व्यवहार करून बाजारातील चढ-उतारांचा फायदा घेण्यावर मर्यादा येऊ शकतात.

२. तीन सरकारी तेल कंपन्यांसाठी स्वतंत्र डॉलर सुविधा

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) या तीन सरकारी तेल कंपन्यांच्या दैनंदिन डॉलरच्या गरजा आरबीआय नियुक्त बँकांमार्फत स्वतंत्र सुविधेद्वारे पूर्ण करणार आहे. ही सुविधा १२ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आली.

या कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर लागतात. त्यांची मागणी नियमित स्पॉट बाजाराऐवजी स्वतंत्र व्यवस्थेतून पूर्ण केल्याने बाजारातील डॉलरच्या मागणीचा तात्कालिक दबाव कमी होऊ शकतो. मात्र, डॉलरची वास्तविक गरज संपत नाही; त्याचा पुरवठा करण्याचा मार्ग बदलतो. <Cite refs={[“turn151930search2″,”turn151930search4″,”turn151930news29”]}/>

३. काही व्यवहारांसाठी २० टक्के रोख राखीव निधी

नव्या व्यवस्थेनुसार, निर्धारित निकषांत बसणाऱ्या २ दशलक्ष डॉलरपेक्षा मोठ्या रुपयाशी संबंधित परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह करारांसाठी बँकांना कराराच्या रुपया मूल्याच्या २० टक्के रक्कम रोख राखीव निधी म्हणून ठेवावी लागेल.

उदाहरणार्थ, डॉलरचा दर १०० रुपये धरल्यास १० दशलक्ष डॉलरच्या कराराचे मूल्य सुमारे १०० कोटी रुपये होते. अशा कराराला हा नियम लागू असल्यास २० कोटी रुपये राखून ठेवावे लागू शकतात. त्यामुळे संबंधित व्यवहारांसाठी निधीचा खर्च वाढू शकतो आणि अनावश्यक मोठ्या व्यवहारांना निरुत्साहित करता येऊ शकते.

४. बँकांच्या दैनंदिन सीआरआर नियमांत बदल

१६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून बँकांना त्यांच्या निर्धारित रोख राखीव निधीच्या (Cash Reserve Ratio—CRR) किमान ९९ टक्के रक्कम दररोज राखणे बंधनकारक होणार आहे. यापूर्वी ही किमान मर्यादा ९० टक्के होती. मात्र, मुख्य सीआरआर दर ३ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.

या बदलामुळे बँकांना त्यांच्या दैनंदिन तरलतेचे व्यवस्थापन अधिक काटेकोरपणे करावे लागेल. त्याचा अल्पकालीन निधी उपलब्धतेवर आणि चलन बाजारातील व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो.

रुपयासमोरील आव्हाने कायम

सोमवारच्या तेजीमुळे रुपयावरील दबाव पूर्णपणे दूर झालेला नाही. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FII) होणारा निधीचा बहिर्वाह, जागतिक डॉलरची ताकद आणि भारतातील परकीय चलनाची मागणी हे घटक अद्याप महत्त्वाचे आहेत.

आरबीआयच्या उपाययोजनांमुळे बाजारातील तात्कालिक डॉलर मागणी आणि काही सट्टेबाजीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण येऊ शकते. मात्र, रुपयाची दीर्घकालीन दिशा ठरण्यासाठी तेलाच्या किमती, भांडवली प्रवाह आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती महत्त्वाची ठरेल.

थोडक्यात आरबीआयच्या उपाययोजनांमुळे रुपयाला तातडीचा दिलासा मिळाला आहे. परंतु ही तेजी टिकणार का, हे पुढील काळातील डॉलरची मागणी, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर अवलंबून असेल.

Disclaimer:

ही बातमी उपलब्ध वृत्तस्रोतांवर आधारित आहे. चलन बाजारातील दर बदलू शकतात. ही माहिती गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. संबंधित आकडेवारी व नियामक तपशील प्रकाशित करण्यापूर्वी आरबीआयच्या अधिकृत परिपत्रकांशी अंतिम पडताळणी करावी.
६. एईओ (AEO) — वारंवार विचारले