No UPI Day मागे: ०.४% MDRवर व्यापाऱ्यांचा विरोध कायम; १५ ऑक्टोबरपासून काय बदलणार?

नवी दिल्ली : २ ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ पाळण्याचा निर्णय व्यापारी संघटनांनी मागे घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स फेडरेशन (AICPDF) आणि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA) यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित ०.४ टक्के Merchant Discount Rate (MDR) ला व्यापाऱ्यांचा विरोध कायम आहे.

या प्रस्तावित शुल्काच्या निषेधार्थ दोन्ही संघटनांनी २ ऑक्टोबरला ‘नो UPI डे’ पाळण्याचे आवाहन केले होते. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले असले तरी शुल्काच्या अंमलबजावणीबाबत व्यापाऱ्यांच्या मागण्या कायम आहेत.

व्यापारी प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित MDRची अंमलबजावणी पुढे ढकलावी. सणासुदीच्या काळात व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने याच काळात नवीन शुल्क लागू केल्यास व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो.

याशिवाय, सध्या प्रस्तावित असलेली एक लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. व्यापारी-ते-व्यापारी म्हणजेच Merchant-to-Merchant (M2M) व्यवहारांना MDRमधून वगळावे आणि या शुल्काच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

बैठकीत विविध राज्यांतील सुमारे २० व्यापारी नेते सहभागी झाले. चांदणी चौकचे खासदार आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) चे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी व्यापारी प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. सरकारसोबतची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे व्यापारी प्रतिनिधींनी सांगितले.

दरम्यान, प्रस्तावित बदलाचा अर्थ प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क लागणार असा नाही. ₹२,००० पेक्षा अधिक पात्र Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू करण्याची तरतूद आहे. Person-to-Person (P2P) व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेत येत नाहीत. तसेच ₹२,००० पर्यंतच्या पात्र P2M व्यवहारांनाही प्रस्तावित MDR लागू होत नाही.

व्यापारी UPI किंवा डिजिटल पेमेंटच्या विरोधात नसल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, डिजिटल पेमेंटची शुल्कव्यवस्था व्यापारी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांसाठी संतुलित असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

त्यामुळे २ ऑक्टोबरचा ‘नो UPI डे’ मागे घेण्यात आला असला, तरी UPI MDRचा मुद्दा अद्याप संपलेला नाही. प्रस्तावित शुल्काची अंमलबजावणी, व्यापाऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यावर सरकारची पुढील भूमिका याकडे आता लक्ष लागले आहे.

मी यावर पुढे “UPI MDR नेमके कोण भरणार, कोणत्या व्यवहारांना शुल्क लागणार आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?” असा स्वतंत्र SB Explainer तयार करू शकतो.

UPI MDR 2026 : वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी UPI बंद राहणार आहे का?

नाही. २ ऑक्टोबरला प्रस्तावित ‘No UPI Day’ आंदोलन AICPDF आणि AIMRA यांनी मागे घेतले आहे. त्यामुळे या आंदोलनामुळे देशभरातील UPI सेवा बंद राहणार नाही.

१५ ऑक्टोबरपासून UPI वर ०.४ टक्के शुल्क लागणार आहे का?

पात्र Person-to-Merchant म्हणजेच P2M UPI व्यवहारांमध्ये ₹२,००० पेक्षा अधिक रकमेवर ०.४ टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याची व्यवस्था १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून आहे.

UPI शुल्क ग्राहकांकडून घेतले जाणार आहे का?

नवीन MDR ही व्यापाऱ्यावर आकारली जाणारी रक्कम आहे. उपलब्ध नियमांनुसार ती थेट ग्राहकावर टाकता येणार नाही. ग्राहकांसाठी UPI पेमेंट करताना स्वतंत्र MDR आकारण्याची तरतूद नाही.

कोणते UPI व्यवहार MDRपासून मुक्त राहतील?

Person-to-Person म्हणजेच P2P व्यवहार MDRच्या कक्षेत नाहीत. तसेच ₹२,००० पर्यंतचे P2M व्यवहार आणि नियमांनुसार zero-MDR श्रेणीत येणारे काही लहान व्यापारी शुल्कापासून मुक्त राहतील.

व्यापाऱ्यांचा UPI MDRला विरोध का आहे?

व्यापारी संघटनांच्या मते, नवीन MDRमुळे विशेषतः कमी नफा असलेल्या व्यवसायांवर अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे त्यांनी अंमलबजावणी पुढे ढकलणे, ₹१ लाखांची मर्यादा ₹५ लाख करणे आणि Merchant-to-Merchant व्यवहार MDRमधून वगळणे अशा मागण्या केल्या आहेत.

Disclaimer: हा लेख उपलब्ध धोरणात्मक माहिती, अधिकृत निवेदने आणि विश्वसनीय वृत्तस्रोतांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. MDRच्या अंमलबजावणीपूर्वी नियमांमध्ये किंवा न्यायालयीन स्थितीत बदल झाल्यास माहिती अपडेट केली जाऊ शकते.