महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. या पक्षांतरामागे विविध कारणे सांगितली जात आहेत. त्यात विकासकामांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा मुद्दाही काही ठिकाणी पुढे आला.
मात्र राजकारणात कोणताही दावा केला की त्याची पडताळणी आकडेवारीतून होणे आवश्यक असते. म्हणूनच या सहा खासदारांच्या MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme) निधी वापराचा आढावा घेतल्यास काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर येतात.
MPLADS निधी वापराची स्थिती
| खासदार | मतदारसंघ | एकूण निधी (कोटी रु.) |
वापर (%) |
वापरलेला निधी (कोटी रु.) |
पूर्ण कामे | एकूण कामे | प्रलंबित कामे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संजय जाधव | परभणी | 14.70 | 25.72% | 3.78 | 25 | 56 | 31 |
| संजय देशमुख | यवतमाळ-वाशिम | 18.56 | 7.64% | 1.42 | 7 | 106 | 99 |
| भाऊसाहेब वाकचिरे | शिर्डी | 14.70 | 4.85% | 0.71 | 2 | 135 | 133 |
| संजय दिना पाटील | मुंबई उत्तर-पूर्व | 14.70 | 1.06% | 0.16 | 0 | 40 | 40 |
| नागेश आष्टीकर | हिंगोली | 19.03 | 26.64% | 5.07 | 28 | 79 | 51 |
| ओमराजे निंबाळकर | धाराशिव | 18.50 | 10.70% | 2.00 | 21 | 151 | 130 |
टीप : वरील विश्लेषण केवळ खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना (MPLADS/खासदार विकास निधी) अंतर्गत उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित आहे. यामध्ये संबंधित खासदारांची संसदीय उपस्थिती, संसदेतील कामगिरी, केंद्रीय योजनांद्वारे आणलेली कामे, मंत्रालयीन पाठपुरावा किंवा इतर विकास उपक्रमांचा समावेश केलेला नाही.
या तक्त्याकडे एक नजर टाकली तरी एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते. विकासकामांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर अनेक ठिकाणी अत्यंत मर्यादित राहिला आहे. सहाही खासदारांमध्ये सर्वाधिक निधी वापरणारे नागेश आष्टीकर असूनही त्यांचा वापर केवळ 26.64 टक्के आहे. म्हणजे जवळपास तीन चतुर्थांश निधी खर्चच झालेला नाही.
परभणीचे संजय जाधव यांचा निधी वापर 25.72 टक्के आहे. तुलनेने ही कामगिरी चांगली वाटत असली तरी उपलब्ध निधीचा मोठा भाग अद्याप खर्च झालेला नाही.
यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख यांच्या बाबतीत चित्र अधिक गंभीर आहे. जवळपास साडेअठरा कोटी रुपयांच्या निधीपैकी अवघे दीड कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. 106 कामांपैकी फक्त 7 कामे पूर्ण झालेली दिसतात.
शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचिरे यांची आकडेवारी तर अधिकच लक्षवेधी आहे. तब्बल 135 कामे प्रस्तावित करण्यात आली; मात्र पूर्ण झाली फक्त 2. कामांच्या घोषणांची संख्या आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील अंतर किती मोठे असू शकते, याचे हे उदाहरण म्हणावे लागेल.
मुंबई उत्तर-पूर्वचे संजय दिना पाटील यांच्या बाबतीत आकडेवारी सर्वाधिक प्रश्न निर्माण करते. जवळपास 15 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी केवळ 16 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या शून्य आहे. अशा परिस्थितीत विकासाच्या मुद्द्यावरून राजकीय भूमिका मांडताना मतदार अधिक माहिती मागू लागले तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
हिंगोलीचे नागेश आष्टीकर आणि धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर यांनीही विविध प्रसंगी विकासकामांचा मुद्दा मांडला. मात्र उपलब्ध MPLADS आकडेवारीनुसार नागेश आष्टीकर यांनी सुमारे 5 कोटी रुपये आणि ओमराजे निंबाळकर यांनी सुमारे 2 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ओमराजे निंबाळकर यांच्या बाबतीत 151 कामांपैकी केवळ 21 कामे पूर्ण झालेली असून 130 कामे अद्याप प्रलंबित आहेत.
मग नेमका प्रश्न कोणाला विचारायचा?
येथे महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, उपलब्ध निधीचा वापर कमी झाला याचा अर्थ विकासकामे झालीच नाहीत किंवा त्यासाठी खासदारच पूर्णपणे जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. कारण कामांच्या अंमलबजावणीत जिल्हा प्रशासन, तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, स्थानिक यंत्रणा अशा अनेक घटकांचा सहभाग असतो.
परंतु याच वेळी दुसराही प्रश्न उपस्थित होतो. जर विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचा दावा केला जात असेल, तर उपलब्ध निधीचा वापर कितपत झाला? शेकडो कामांच्या शिफारशी करून त्यातील अत्यल्प कामेच पूर्ण का झाली? या प्रश्नांची उत्तरेही लोकप्रतिनिधींनी मतदारांसमोर ठेवली पाहिजेत.
विकासाचा मुद्दा की राजकीय भूमिका?
पक्षांतर हा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचा राजकीय निर्णय असू शकतो. परंतु त्यासाठी विकासाचे कारण पुढे केले जात असेल, तर मतदार त्या दाव्यांची पडताळणी उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे करणारच.
MPLADS आकडेवारी पाहिल्यानंतर किमान इतके तरी स्पष्ट होते की विकासाच्या प्रश्नाची संपूर्ण जबाबदारी इतरांवर टाकणे सोपे नाही. कारण अनेक ठिकाणी उपलब्ध निधीच पूर्ण क्षमतेने वापरला गेलेला दिसत नाही.
म्हणूनच आज मतदारांसमोर खरा प्रश्न पक्षांतराचा नसून उत्तरदायित्वाचा आहे. विकास रोखला गेला होता का, की उपलब्ध साधनसंपत्तीचा पुरेसा वापर झाला नाही? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे मिळाल्याशिवाय विकासाच्या नावावर होणाऱ्या राजकीय दाव्यांचे मूल्यमापन पूर्ण होऊ शकत नाही.
⚠️ Disclaimer
वरील विश्लेषण केवळ MPLADS निधी, कामांची संख्या आणि पूर्णत्वाच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. यामध्ये संबंधित खासदारांची संसदीय उपस्थिती, संसदेतील कामगिरी, केंद्रीय योजनांद्वारे आणलेली कामे, मंत्रालयीन पाठपुरावा किंवा इतर विकास उपक्रमांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे हा लेख MPLADS योजनेतील कामगिरीपुरता मर्यादित विश्लेषण म्हणून वाचावा.
About The Author
