CAG च्या अहवालात लाडकी बहीण योजनेतील ₹३,५४१ कोटींचा मुद्दा नेमका काय?; घोटाळा की आर्थिक अनियमितता?

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या २०२४-२५ च्या राज्य वित्तीय लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या ₹३,५४१.१६ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाच्या मुद्द्यावर राज्यात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांकडून याला “घोटाळा” म्हटले जात असले, तरी CAG च्या अहवालाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास हा मुद्दा आर्थिक शिस्त, बजेट व्यवस्थापन आणि निधी नियोजनातील गंभीर त्रुटींचा असल्याचे स्पष्ट होते. अहवालात कुठेही भ्रष्टाचार, निधीचा अपहार किंवा पैशांचा गैरव्यवहार झाल्याचा निष्कर्ष नोंदवलेला नाही.

CAG ने नेमके काय निरीक्षण नोंदवले?

महाराष्ट्र विधानमंडळात जुलै २०२६ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या State Finances Audit Report 2024-25 मध्ये महिला व बाल विकास विभागाच्या खर्चाचे परीक्षण करण्यात आले.

अहवालानुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी उपलब्ध असलेल्या ₹२९,६९३.०९ कोटींच्या मंजूर निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्च ₹३३,२३७.२४ कोटी झाला. म्हणजेच ₹३,५४१.१६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला.

CAG ने नमूद केले की, या अतिरिक्त खर्चाबाबत संबंधित विभागाने कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही.

अतिरिक्त खर्च म्हणजे घोटाळा नाही

सरकारी आर्थिक व्यवस्थेत काही वेळा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या वाढणे, अंदाजपत्रकातील त्रुटी किंवा अतिरिक्त मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब यामुळे मंजूर निधीपेक्षा खर्च वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत CAG संबंधित विभागाकडून कारणे विचारतो आणि आर्थिक शिस्तीबाबत निरीक्षण नोंदवतो.

मात्र, अतिरिक्त खर्च झाला म्हणजेच पैसा चोरीला गेला किंवा भ्रष्टाचार झाला, असा निष्कर्ष CAG ने कुठेही काढलेला नाही.

₹१५,५८६ कोटींचे ‘Fund Parking’ म्हणजे काय?

अहवालातील दुसरे महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे Virtual Personal Deposit Accounts (VPDAs) मध्ये निधी ठेवण्याची पद्धत.

जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत सरकारने ₹१५,५८६ कोटी खजिन्यातून काढून VPDAs मध्ये जमा केले.

CAG च्या मते,

हा निधी तत्काळ खर्चासाठी आवश्यक नव्हता.

त्यामुळे तो खजिन्यातून काढण्याची गरज नव्हती.

अशा प्रकारे निधी पार्क केल्याने विधानमंडळाच्या आर्थिक नियंत्रणाच्या तत्त्वाला धक्का बसतो.

ही पद्धत बजेटरी शिस्त आणि आर्थिक नियमांच्या विरोधात असल्याचे CAG ने स्पष्ट केले आहे.

निधी कसा उपलब्ध झाला?

योजनेसाठी उपलब्ध निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे होता:

निधीचा स्रोत रक्कम

पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands) ₹26,200 कोटी
‘लेक लाडकी’ योजनेतील पुनर्विनियोजन (Re-appropriation) ₹3,490.75 कोटी
एकूण मंजूर निधी ₹29,693.09 कोटी

याच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्च ₹३३,२३७.२४ कोटी झाल्याचे CAG ने नोंदवले आहे.

CAG ने आणखी कोणत्या त्रुटी दाखवल्या?

लेखापरीक्षणात पुढील मुद्देही समोर आले आहेत:

लाभार्थी संख्येचा वास्तववादी अंदाज घेण्यात कमतरता.

बजेट नियोजन आणि खर्च नियंत्रणात त्रुटी.

आर्थिक व्यवस्थापनात नियोजनाचा अभाव.

मोठ्या DBT योजनांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन अपुरे.

CAG ने सरकारला भविष्यात अशा योजनांसाठी लाभार्थ्यांचा अचूक अंदाज आणि निधीचे वास्तववादी नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.

विरोधकांचा आरोप आणि CAG चा निष्कर्ष यात फरक

महाविकास आघाडीसह विरोधी पक्षांनी या मुद्द्याला “₹३,५४१ कोटींचा घोटाळा” असे संबोधले आहे.

परंतु CAG च्या अधिकृत अहवालात वापरलेले शब्द वेगळे आहेत.

अहवालात मुख्यत्वे पुढील बाबींचा उल्लेख आहे:

Excess Expenditure

Financial Irregularities

Budgetary Lapses

Fund Parking

Weak Financial Management

“Scam”, “Fraud”, “Misappropriation”, “Corruption” किंवा “Embezzlement” असे कोणतेही शब्द अथवा निष्कर्ष अहवालात नाहीत.

यापूर्वी अपात्र लाभार्थ्यांचा मुद्दाही समोर आला होता

यापूर्वी या योजनेत काही पुरुष, सरकारी कर्मचारी आणि आयकरदाते लाभार्थी असल्याचे समोर आले होते.

त्यानंतर राज्य सरकारने:

KYC पडताळणी,

पात्रतेचे पुनर्परीक्षण,

अपात्र लाभार्थ्यांची वजावट

अशी प्रक्रिया सुरू केली होती.

हा मुद्दा आणि CAG ने नोंदवलेल्या आर्थिक अनियमितता हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत.

लाडकी बहीण योजनेचा आर्थिक परिणाम

या योजनेमुळे २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राच्या महिला कल्याण विभागावरील खर्चात अभूतपूर्व वाढ झाली.

२०२३-२४ मध्ये महिला कल्याणावरील खर्च सुमारे ₹२६१.७८ कोटी होता.

२०२४-२५ मध्ये तो वाढून ₹३३,५५४ कोटींवर गेला.

ही वाढ प्रामुख्याने लाडकी बहीण योजनेमुळे झाली.

CAG च्या अहवालातून दोन महत्त्वाचे संदेश समोर येतात.

पहिला म्हणजे, सरकारने मोठ्या प्रमाणावर DBT योजना राबविताना लाभार्थी संख्या, निधीचे नियोजन आणि अंदाजपत्रकातील अचूकता अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.

दुसरा म्हणजे, अतिरिक्त खर्च आणि आर्थिक अनियमितता यांचा अर्थ आपोआप भ्रष्टाचार किंवा घोटाळा होत नाही. CAG चे काम आर्थिक शिस्तीचे परीक्षण करणे आहे. भ्रष्टाचार अथवा फौजदारी जबाबदारी निश्चित करणे ही वेगळी प्रक्रिया असून त्यासाठी स्वतंत्र तपास, पुरावे आणि निष्कर्ष आवश्यक असतात.

सध्याच्या घडीला उपलब्ध अधिकृत CAG अहवालाच्या आधारे असे म्हणता येईल की, लाडकी बहीण योजनेत ₹३,५४१.१६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च, निधी पार्किंग आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी नोंदवण्यात आल्या आहेत; मात्र CAG ने या प्रकरणाला “घोटाळा” किंवा “भ्रष्टाचार” असे संबोधलेले नाही.

(Disclaimer):

हा लेख महाराष्ट्र विधानमंडळात सादर करण्यात आलेल्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या State Finances Audit Report 2024-25, सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध अधिकृत माहिती आणि विश्वसनीय वृत्तस्रोतांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. लेखातील विश्लेषण हे CAG अहवालातील निरीक्षणांचे स्पष्टीकरण असून त्यात कोणताही स्वतंत्र आरोप किंवा निष्कर्ष मांडलेला नाही.

CAG ने संबंधित प्रकरणात आर्थिक अनियमितता, अतिरिक्त खर्च, निधी पार्किंग आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटी नोंदवल्या आहेत. मात्र, अहवालात भ्रष्टाचार, निधीचा अपहार किंवा “घोटाळा” झाल्याचा निष्कर्ष नोंदवलेला नाही. या विषयावरील कोणतीही अंतिम जबाबदारी किंवा दोषारोप संबंधित घटनात्मक, न्यायालयीन किंवा सक्षम प्राधिकरणांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.