महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची अर्थात Special Intensive Revision (SIR) मोहीम निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या या मोहिमेतील उपलब्ध आकडेवारीवरून राज्यातील तब्बल २ कोटी ७ लाखांहून अधिक मतदारांचे गणना प्रपत्र (Enumeration Form – EF) अद्याप संकलित झालेले नाहीत.

याचा अर्थ या सर्व मतदारांची नावे आपोआप मतदार यादीतून वगळली जातील असा नाही. मात्र, ज्यांचे फॉर्म उपलब्ध नाहीत, ज्यांच्या नोंदींमध्ये विसंगती आहेत किंवा ज्यांचे २००२ च्या मतदार यादीशी आवश्यक लिंकज सिद्ध होत नाही, अशा मतदारांसमोर पुढील टप्प्यात आपली पात्रता सिद्ध करण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

उपलब्ध राज्यस्तरीय आकडेवारीनुसार ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदारांपर्यंत गणना प्रपत्रे पोहोचवण्यात आली. त्यापैकी ७ कोटी ७१ लाख ५० हजार ५८४ मतदारांचे फॉर्म स्वाक्षरीसह प्राप्त होऊन डिजिटल प्रक्रियेत गेले आहेत, तर २ कोटी ७ लाख ३ हजार २६८ मतदारांचे फॉर्म अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत.

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेचे उपलब्ध चित्र पुढीलप्रमाणे आहे :

या आकडेवारीकडे केवळ ‘वगळली जाणारी नावे’ म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. Uncollectable EF म्हणजे फॉर्म उपलब्ध न झालेला किंवा संकलित न झालेला मतदार, आणि त्यानंतरच्या पुनरावलोकन, दावे-हरकती व सुनावणी प्रक्रियेत अंतिम निर्णय होणार आहे.

वगळल्या जाण्याच्या संभाव्य संख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील काही मोठे आणि प्रामुख्याने शहरी जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित दिसतात.

केवळ पुणे, ठाणे आणि मुंबई उपनगर या तीन जिल्ह्यांमध्येच राज्यातील संभाव्य प्रभावित मतदारांपैकी सुमारे ४०.५६% मतदार येतात.

हे तीनही जिल्हे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण, स्थलांतर, भाडेकरू लोकसंख्या, कामानिमित्त शहरात येणारे नागरिक आणि सतत बदलणारे निवासपत्ते यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे फॉर्म संकलनात अडचणी निर्माण होण्यामागे लोकसंख्येची गतिशीलता हे एक संभाव्य कारण असू शकते.

निव्वळ संख्या पाहिल्यास मोठ्या लोकसंख्येच्या जिल्ह्यांचा वाटा अधिक असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या एकूण मतदारांच्या तुलनेत किती टक्के मतदार प्रभावित होऊ शकतात हे पाहिले असता चित्र अधिक गंभीर होते.

मुंबई महानगर प्रदेशातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. यामागे स्थलांतरित लोकसंख्या, भाडेकरू नागरिक, वारंवार बदलणारे पत्ते, झोपडपट्टी आणि अनधिकृत वस्त्यांमधील निवास नोंदी, तसेच एका शहरात राहून दुसऱ्या ठिकाणी मतदार म्हणून नोंद असण्यासारखे घटक कारणीभूत असू शकतात.

याउलट काही ग्रामीण आणि तुलनेने स्थिर लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये SIR प्रक्रियेत संकलित न झालेल्या फॉर्मचे प्रमाण कमी आहे.

मात्र, हा केवळ उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित विश्लेषणात्मक निष्कर्ष आहे. फॉर्म न मिळण्यामागील प्रत्येक कारणासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय पडताळणी आवश्यक आहे.

पुणे जिल्हा SIR प्रक्रियेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा ठरतो. उपलब्ध जिल्हास्तरीय आकडेवारीनुसार :

पुणे जिल्ह्यातील शिवाजीनगर, कोथरूड, खडकवासला आणि हडपसर यांसारख्या शहरी मतदारसंघांमध्ये मृत, स्थलांतरित किंवा ‘Not Ready to Sign’ अशा वर्गवारीतील मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे उपलब्ध विश्लेषणातून दिसते. हे मतदारसंघ मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झालेले असून, भाडेकरू, स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी आणि IT क्षेत्राशी संबंधित तरुण लोकसंख्या येथे मोठ्या प्रमाणावर आहे.

या अहवालात पुणे जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १९५ ते २१५ यांची BLO, एकूण मतदार, EF Digitized आणि Uncollectable यांची मतदारसंघनिहाय आकडेवारी देण्यात आली आहे.

१८ ऑगस्टच्या अहवालातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील शहरी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये Uncollectable % मोठ्या प्रमाणात आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण मतदारसंघांमध्ये चित्र तुलनेने वेगळे आहे.

यातून पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील SIR संकलनातील फरक प्रकर्षाने जाणवतो.

पुरंदर हा या चित्रातील महत्त्वाचा अपवाद आहे. तुलनेने ग्रामीण स्वरूप असलेल्या या मतदारसंघात ३७.८२% Uncollectable प्रमाण नोंदवले आहे. एकूण ४,९७,७७० मतदारांपैकी तब्बल १,८८,२७५ EF Uncollectable आहेत. त्यामुळे पुरंदरकडेही स्वतंत्रपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या मतदारसंघनिहाय आकडेवारीतून एक ठळक पॅटर्न दिसतो.

शहरी पुणे-पिंपरी चिंचवड पट्टा

खडकवासला, कोथरूड, हडपसर, शिवाजीनगर, पिंपरी, पर्वती, पुणे कॅन्टोन्मेंट, वडगाव शेरी आणि चिंचवड या मतदारसंघांमध्ये Uncollectable प्रमाण ३९% ते ४७% दरम्यान आहे. यातील बहुतांश मतदारसंघ पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडच्या महानगरपालिका क्षेत्राशी संबंधित आहेत. या भागांमध्ये : भाडेकरू लोकसंख्या, स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी, IT क्षेत्रातील कर्मचारी, वारंवार बदलणारे निवासस्थान, शहरात राहून मूळ गावी मतदार नोंद असणे — यांसारख्या परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर आढळू शकतात.

ग्रामीण पुणे

याउलट बारामती, आंबेगाव, जुन्नर, खेड आळंदी आणि इंदापूरमध्ये Uncollectable प्रमाण तुलनेने कमी आहे. यावरून लोकसंख्येची स्थिरता आणि स्थलांतराचे प्रमाण SIR फॉर्म संकलनावर परिणाम करणारे संभाव्य घटक असू शकतात, असा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष काढता येतो.

SIR प्रक्रियेत केवळ फॉर्म न मिळणे हा एकमेव मुद्दा नाही. काही मतदारांच्या जुन्या आणि सध्याच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळल्यास त्यांना Anomaly म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ : वयातील विसंगती, नावातील फरक, कौटुंबिक नातेसंबंधातील विसंगती, जुन्या आणि नव्या मतदार नोंदींचे मॅपिंग न जुळणे.

No Linkage म्हणजे सध्याच्या मतदाराला २००२ च्या जुन्या मतदार यादीशी अपेक्षित कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक संबंध जोडता न येणे. विशेषतः : मतदाराचे नाव २००२ च्या यादीत नसणे, आई-वडिलांचे नाव जुन्या यादीत न सापडणे, आजी-आजोबांच्या नोंदीशी लिंकज न होणे, कुटुंबातील उपलब्ध जुन्या नोंदीशी संबंध स्थापित न होणे.

त्यामुळे २४ ऑगस्टची प्राथमिक यादी ही अंतिम यादी नसणार आहे. या दरम्यान नागरिकांना आपली नोंद तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास दावा किंवा हरकत दाखल करण्याची संधी मिळणार आहे.

SIR प्रक्रियेत नागरिकांनी निष्क्रिय राहणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.

१. ASD यादी तपासा

ASD म्हणजे : A – Absent, S – Shifted, D – Dead, D – Duplicate. अशा प्रकारच्या नोंदींची मतदारसंघनिहाय माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर नागरिकांनी आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे.

२. नाव ASD यादीत असल्यास

नाव ASD यादीत आढळल्यास आवश्यक प्रक्रियेनुसार Form 6 द्वारे मतदार नोंदणी/पुनर्नोंदणीची प्रक्रिया करावी.

३. दुसऱ्या राज्यात मतदार म्हणून नोंद असल्यास

दुसऱ्या राज्यातील नोंद असल्यास संबंधित ठिकाणी Form 7 द्वारे जुनी नोंद वगळण्याची प्रक्रिया करून महाराष्ट्रात आवश्यक असल्यास Form 6 द्वारे नोंदणी करावी.

४. फक्त पत्ता बदलायचा असल्यास

मतदारसंघ किंवा पत्ता बदलासाठी आवश्यकतेनुसार Form 8 वापरावा.

SIR प्रक्रियेचे राजकीय परिणाम सध्या निश्चितपणे सांगणे घाईचे ठरेल. कारण आज उपलब्ध असलेली Uncollectable संख्या ही अंतिम वगळलेल्या मतदारांची संख्या नाही. तरीही निवडणूक विश्लेषणाच्या दृष्टीने काही बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

• ➜ जर मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे प्राथमिक यादीतून बाहेर राहिली आणि त्यांनी वेळेत दावे दाखल केले नाहीत, तर अंतिम मतदारसंख्येवर परिणाम होऊ शकतो.
• ➜ हा परिणाम सर्व मतदारसंघांत समान नाही. पुणे, मुंबई, ठाणे आणि इतर महानगर भागातील मतदारसंघांमध्ये Uncollectable प्रमाण मोठे असल्याने तेथील अंतिम मतदारसंख्या आणि मतदार संरचनेत बदल होण्याची शक्यता अधिक असू शकते.
• ➜ मतदारसंघातील राजकीय स्पर्धेचे अंतर कमी असेल, तर मतदार यादीतील तुलनेने छोटा बदलही निवडणूक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो.

मात्र, कोणत्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला फायदा किंवा तोटा होईल हे प्राथमिक किंवा Uncollectable आकडेवारीवरून ठामपणे सांगता येणार नाही.

मतदार यादी अचूक असणे ही लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या नोंदी किंवा चुकीच्या नोंदी दूर करणे आवश्यक आहे. परंतु त्याच वेळी खरा आणि पात्र मतदार चुकीने वगळला जाणार नाही, याची खात्री करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

विशेषतः महानगरांमध्ये : भाड्याच्या घरात राहणारे नागरिक, नोकरीसाठी शहरात आलेले नागरिक, विद्यार्थी, स्थलांतरित कामगार, वारंवार घर बदलणारे कुटुंब, मूळ गाव आणि सध्याचा पत्ता वेगळा असलेले नागरिक — यांच्या नोंदींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या मतदारसंघनिहाय आकडेवारीकडे पाहिल्यास काही मतदारसंघ तातडीच्या जनजागृती आणि पडताळणीच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे ठरतात.

२४ ऑगस्टला प्राथमिक मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर खरी कसोटी सुरू होईल. त्या वेळी :

1. किती नावे प्राथमिक यादीतून बाहेर राहिली?
2. किती मतदारांनी दावे दाखल केले?
3. किती मतदारांच्या नोंदींमध्ये Anomaly आढळली?
4. किती No Linkage प्रकरणे आहेत?
5. किती नागरिकांनी सुनावणीला हजेरी लावली?
6. किती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट झाली?
7. किती नावे प्रत्यक्षात वगळली गेली?

या प्रश्नांची उत्तरेच SIR प्रक्रियेचा अंतिम परिणाम स्पष्ट करतील.

महाराष्ट्रातील SIR मोहिमेची सध्याची आकडेवारी नक्कीच गंभीर आणि लक्षवेधी आहे. राज्यातील सुमारे २ कोटी ७ लाख मतदारांचे EF अद्याप संकलित झालेले नसल्याचे उपलब्ध आकडेवारी दर्शवते. मात्र, यातील प्रत्येक मतदाराचे नाव अंतिम मतदार यादीतून वगळले जाणार आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल.

पुणे, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरी भागांत Uncollectable प्रमाण तुलनेने मोठे आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील १८ ऑगस्टच्या मतदारसंघनिहाय अहवालातून शहरी आणि ग्रामीण भागातील मोठा फरक स्पष्टपणे दिसतो. पुणे शहरातील खडकवासला, कोथरूड, हडपसर, शिवाजीनगर यांसारख्या मतदारसंघांत Uncollectable प्रमाण ४४ ते ४७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्याचवेळी बारामती, आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड आळंदी यांसारख्या मतदारसंघांत हे प्रमाण १३ ते १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचा अर्थ असा की SIR प्रक्रियेचा प्रभाव संपूर्ण महाराष्ट्रावर समान प्रमाणात पडत नाही.

२४ ऑगस्टची प्राथमिक मतदार यादी, त्यानंतरची दावे-हरकतींची प्रक्रिया आणि २७ ऑक्टोबरची अंतिम मतदार यादी हे या संपूर्ण प्रक्रियेतील निर्णायक टप्पे असतील. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच किती मतदार प्रत्यक्षात वगळले गेले, किती नावे पुन्हा समाविष्ट झाली आणि कोणत्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार संरचनेत किती बदल झाला, याचे अचूक चित्र समोर येईल.