स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका वेळेत न झाल्याने 'या' जागांवर निवडून येणाऱ्या आमदारांची निवड लांबणीवर

मुंबई: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत न झाल्याने त्याचा फटका विधान परिषदेच्या ६ आमदारांना बसला आहे. विधानपरिषदेच्या सहा विद्यमान आमदारांच्या सदस्यत्वाची मुदत ५ डिसेंबर २०२२ रोजी संपत असून पुणे (Pune), सांगली -सातारा (Sangali-Satara), नांदेड (Nanded), यवतमाळ (Yavatmal), जळगाव (Jalgaon), भंडारा – गोंदिया (Bhandara-Gondia) येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून हे आमदार निवडून आले आहेत. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक रखडल्याने या जागेवर निवडून येणाऱ्या आमदारांची निवड लांबणीवर पडली आहे.

राज्यात होणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात याव्या. तसेच प्रभाग रचनेची पुनर्रचनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. या निवडणूक न झाल्यामुळे १ जानेवारी २०२२ रोजी सदस्यत्वाची मुदत संपूनही सोलापूरचे अपक्ष आमदार प्रशांत परिचारक (Prashant Paricharak) आणि अहमदनगरचे अरुणकाका जगताप यांना आमदारकीपासून वंचित रहावे लागले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.(Eknath Shinde).यांचे कट्टर समर्थक आणि ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून आलेले आमदार रवींद्र फाटक (Ravindra Phatak) यांचीही आमदारकी लटकली आहे. फाटक यांची मुदत ८ जून २०२२ रोजी संपली आहे.

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsingh Koshiyari) यांच्या मंजुरीसाठी राजभवन येथे पाठविली होती. ही यादी राज्यपालांनी मंजूर करावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी जंग जंग पछाडले. पण, ही यादी राज्यपालांनी मंजूर केली नाही. उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून भाजपच्या सहाय्याने मुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे अनेक नेते आले. मात्र, राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या १२ जागांवर कुणाची वर्णी लावावी यावर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एकमत झालेले नाही. त्यामुळे या १२ जागा रिक्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक न झाल्याचा फटका विद्यमान सहा आमदारांनाही बसणार आहे. या सहा आमदारांची मुदत ५ डिसेंबर २०२२ रोजी संपत आहे. यात राष्ट्रवादीचे अनिल भोसले ( पुणे स्थानिक प्राधिकारी संस्था ), कॉंग्रेसचे मोहन कदम ( सांगली-सातारा स्थानिक प्राधिकारी संस्था ), अमरनाथ राजूरकर ( नांदेड स्थानिक प्राधिकारी संस्था ), शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे दूष्यंत चतुर्वेदी ( यवतमाळ स्थानिक प्राधिकारी संस्था ) आणि भाजपचे चंदुभाई पटेल ( जळगाव स्थानिक प्राधिकारी संस्था ) डॉ. परिणय फुके ( भंडारा – गोंदिया स्थानिक प्राधिकारी संस्था ) यांचा समावेश आहे. विधान परिषदेच्या २१ जागा रिक्त राज्यपाल नियुक्त १२ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक न झाल्यामुळे ३ अशा विधान परिषदेच्या १५ जागा रिक्त आहेत. तर ५ डिसेंबरला सहा जागा रिक्त होत आहेत. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांची संख्या एकूण २१ होणार आहे. इच्छुकांची भाऊगर्दी विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या या जागांवर आपली वर्णी लागावी यासाठी भाजप आणि शिंदे गटाच्या अनेक नेत्यांनी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यपाल नियुक्त जागेवर आपली वर्णी लागावी यासाठी शिंदे गटाचे माजी मंत्री रामदास कदम, ठाण्याचे माजी महापौर नरेश म्हस्के, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, अभिजित अडसूळ, राजेश क्षीरसागर, चंद्रकांत सूर्यवंशी, किरण पावसकर तर भाजपकडून चित्र वाघ, सदाभाऊ खोत, हर्षवर्धन पाटील, बाळा भेगडे, सुरेश हाळवणकर अशा इच्छुक नावांची भाऊगर्दी झाली आहे. मात्र, शिंदे गटाला ४ आणि भाजपला ८ आमदार असा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची चर्चा असल्याने नेमकी आमदारकी कुणाला मिळणार याची उत्सुकता आहे.