आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल, केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन यांनी संसदेत सादर केले

मुंबई स्वतंत्रभारत :- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने आजपासून देशाच्या 2023-24 या वर्षासाठी संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. हे अधिवेशन 6 एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालात २०२३ -२४ साठी देशाचा विकास दर ६ ते ६.८ टक्के राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

भारतातील महागाई (Inflation In India) हा सध्याचा सर्वाधिक चर्चेचा विषय. या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही जोरदार चर्चा सुरु असते. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (International Monetary Fund) याबाबत भाष्य केले असून, भारतातील महागाईबद्दल महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.

भारतातील महागाई दर (Inflation Rate) 31 मार्च रोजी संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षात 6.8% वरून पुढील आर्थिक वर्षात 5% पर्यंत खाली येईल आणि त्यानंतर 2024 मध्ये 4% पर्यंत खाली येईल, असे महत्वपूर्ण भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने मंगळवारी केले.

आतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या हवाल्याने वृत्तसंस्था एएनआयने (ANI) दिलेल्या वृत्तानुसार, इतर देशांप्रमाणे भारतातील महागाई 2022 मधील 6.8% वरून 2023 मध्ये 5% पर्यंत खाली येईल अशी स्थिती आहे. तसेच, 2024 मध्ये महागाईचा दर अधिक घसरुन तो 4% इतके लक्ष्य गाठेल, असे आयएमएफचे विभाग प्रमुख डॅनियल ले यांनी म्हटले आहे.

“भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ६ ते ६.८ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्था वाढीला देशांतर्गत मागणीमुळे आधार मिळालेला दिसतो7. भांडवली गुंतवणूक वाढली, असे आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.”

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अपडेट’ अहवाल नुकताच प्रकाशित केला. त्यानुसार, सुमारे 84% देशांमध्ये 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये कमी शीर्षक (ग्राहक किंमत निर्देशांक) चलनवाढ अपेक्षित आहे. दरम्यान, जागतिक चलनवाढ 2022 मधील 8.8% (वार्षिक सरासरी) वरून 2023 मध्ये 6.6% आणि 2024 मध्ये 4.3% पर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.

महागाईच्या कमी होण्याच्या बातम्या उत्साहवर्धक आहेत. परंतू, लढाई जिंकण्यापासून त्या बऱ्याच दूर आहेत. अनेक देशांमध्ये नवीन गृहबांधणी मंदावल्याने चलनविषयक धोरणाला धक्का बसू लागला आहे. तरीही, चलनवाढ-समायोजित व्याजदर युरो क्षेत्र आणि इतर अर्थव्यवस्थांमध्ये कमी किंवा अगदी नकारात्मक राहतात. ज्यामुळे अनेक देशांमध्ये चलनविषयक गती आणि परिणामकारकता या दोन्हीबाबत महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता पहायला मिळते, असे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक सांगतात.

आर्थिक सर्वेक्षण 2023: या वर्षीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल शिक्षण आणि रोजगाराबद्दल काय सांगतो –

2022-23 च्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार, केंद्र सरकारचा शिक्षणावरील खर्च 7,57,138 कोटी (जीडीपीच्या 2.9) असू शकतो. हा खर्च 2021-22 च्या 6,81,396 कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे, तरी तो GDP च्या 2.9 टक्के आहे.
2015-16 पासून शासनाचा शिक्षणावरील खर्च वर्षानुवर्षे सातत्याने वाढत आहे. 2021-15 मध्ये सरकारने शिक्षणावर 3,91,881 कोटी रुपये खर्च केले, तर 2020-21 मध्ये ते 5,75,834 कोटी रुपये खर्च केले.

दुसरीकडे, 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारच्या सामाजिक सेवांवरील (शिक्षण, आरोग्य, इतर) एकूण खर्चाच्या 9.5 टक्के शिक्षणावरील खर्चाचा वाटा असू शकतो, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार 9.1 टक्के होता. मात्र, 2015-16 मध्ये हा खर्च 10.4 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
तसेच चालू आर्थिक वर्षात रोजगार पातळी वाढली आहे.
नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षणानुसार, मागील कालावधीच्या (सप्टेंबर 2021) तुलनेत सप्टेंबर 2022 ला संपलेल्या तिमाहीत 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमधील बेरोजगारीचा दर 9.8 टक्क्यांवरून 7.2 टक्क्यांवर घसरला आहे.