गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे खरे वास्तव

फेब्रुवारी महिन्यात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारच्या 2.0 नेतृत्त्वाखालील भारत सरकार आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करेल.

गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील केलेल्या घोषणा, योजनांचे आकड्यांचा अभ्यास करून, त्यातील आतापर्यंत काय काय पूर्णत्वास गेले, हे अभ्यासांती तुलनात्मदृष्ट्या आपल्या पुढे ठेवणे गरजेचे आहे.

अर्थसंकल्पातील आर्थिक विकास आणि खर्चाची आश्वासनं

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करताना भाषणात म्हटलं होतं की, “चालू आर्थिक वर्षात भारताचा अंदाजे विकास दर (Growth Rate) 9.2 टक्के होता, जो सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे.”

मात्र, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि जागतिक मंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता पाहता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे (Reserve Bank of India) गेल्या डिसेंबरमध्ये देशात विकास दराचा अंदाज सुधारत 6.8 टक्के करण्यात आला.

जगातील सात सर्वात विकसनशील आणि पुढे येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगानं भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास करेल अशीआशा जागतिक बँकेने सुधारित विकास दराचा अंदाज कमी केल्यानंतरही व्यक्त केली आहे,

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जोर्गीवा यांनी नुकतेच म्हटलं की, भारत जागतिक सरासरीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करत आहे.

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या (CSO) माहितीनुसार, भारताचा जीडीपीचा विकास दर (GDP Growth Rate) आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 13.5 टक्के होता. मात्र, दुसऱ्या तिमाहीत तो खाली जात 6.3 टक्क्यावर गेला. कारण कच्चा माल आणि इंधनाच्या किंमती वाढल्यानं उत्पादन क्षेत्राची गती मंदावलीय.

भारत सरकारने महसुली तुटीला जीडीपीच्या 6.4 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि आरबीआयनुसार (RBI), आतापर्यंत याच स्तरावर कायम ठेवण्यास यशस्वी झालीय.

महसुली तूट म्हणजे काय तर सरकारनं केलेला खर्च आणि सरकारी तिजोरीत असेला पैसा यांच्यातील फरक होय.

कोव्हिडमुळे सरकारी तिजोरीवर भार कमी झाल्यानं यावेळी महसुली तूट 2020 (9.1 टक्के) आणि 2.21 (6.7 टक्के) या वर्षांच्या तुलनेत कमी ठेवण्यात आला आहे. मात्र, आरबीआयचे आकडे असं दाखवतात की, सरकारद्वारे करण्यात येणाऱ्या खर्चाला 39 लाख 45 हजार कोटी (34.95 Trillion) रुपयांपर्यंत ठेवण्याचं लक्ष्य कठीण आहे. कारण आयातीतली महागाई (Imported Inflation) आणि किराणा, इंधन इत्यादींवरील सबसिडीची बिलं (Subsidy Bills) वाढली आहेत.

*सौजन्य:- रिझर्व बँक ऑफ इंडिया भारत सरकार*

कल्याणकारी योजना

सर्वांना घरं देण्याची प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक होती.

गेल्या अर्थसंकल्पात 80 लाख नवीन घरं बांधण्याच्या आश्वासनासह 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2022-2023 या आर्थिक वर्षात ग्रामीण आणि शहरी भागात ही घरं देण्यात येणार होती.

मात्र, ही तरतूद शहर आणि ग्रामीण अशा दोन स्वतंत्र विभागाकडून अंमलात आणली जाणार असल्यानं याबाबतची माहितीही दोन विभागांकडून मिळाली.

शहरात प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना लागू करण्याची जबाबदारी असलेल्या नगर विकास विभागाच्या मंत्रालयानं गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यातच सांगितलं होतं की, आपल्या ध्येयापासून मागे पडलो आहोत. त्यांनी अंतिम मुदत वाढवण्यासोबतच आणखी आर्थिक मदतीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर 2024 च्या डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदत वाढवण्यात आली.

*सौजन्य:- प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार*

या योजनेचं काम पाहणाऱ्या मंत्रालयाच्या आकड्यांनुसार, एक एप्रिल 2022 ते 23 जानेवारी 2023 दरम्यान आर्थिक वर्षात शहरी भागात 12 लाख घरं बांधण्यात आली, तर ग्रामीण भागात 26 लाख घरं बांधण्यात आली.

याचा अर्थ घरांचं जे ध्येय योजनेत ठेवण्यात आलं होतं, त्या ध्येयाच्या 42 लाख घरं सरकार मागे आहे.

शुध्द पिण्याचे पाण्याचे उद्दिष्ट निम्म्यानेच पूर्ण

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘हर घर नल’ योजनेअंतर्गत 2022-23 मध्ये 3.8 कोटी कुटुंबांना शुद्ध पाणी पुरवण्यासाठी नळजोडणी देण्यासाठी ध्येय निश्चित केलं होतं आणि त्यासाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

जल मंत्रालयाच्या आकड्यांनुसार, आतापर्यंत 1.7 कोटी घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचं नळजोड देण्यात आलं आहे. ही आकडेवारी पाहता ध्येय अद्याप निम्म्यानेच पूर्ण झालंय हे दिसून आले.

ही योजना 2019 मध्ये सुरू केली होती आणि तेव्हापासून 7.7 कोटी घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचं नळजोड पोहोचलं आहे.

रस्तेबांधणीची गती मंदावली

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी अशी सुद्धा घोषणा केली होती की, राष्ट्रीय महामार्गांचं नेटवर्क 2022-23 या आर्थिक वर्षात आणखी 25 हजार किलोमीटर वाढवलं जाईल. त्याच्यासोबत आता अस्तित्वात असलेले राज्य महामार्ग सुधारून त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केलं जाईल.

यामध्ये रस्ते, परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयानं आपल्यासमोर 12 हजार किलोमीटर रस्तेबांधणीचं उद्दिष्ट ठेवलं.

याच मंत्रालयानं नुकतेच जाहीर केलेल्या आकडीवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर 2022 दरम्यान 5 हजार 774 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांची बांधणी करण्यात आली. मात्र, यंदा जानेवारीत रस्ते बांधणी किती झाली याची आधिकृत आकडेवारी मिळू शकली नाही.

संकलन : दिपक शेडे

गेल्या वर्षांच्या आकड्यांवरून लक्षात येतं की, रस्ते बांधणीची वेग सरासरी 21 किलोमीटर प्रतिदिन राहिलाय. 2021-22 या आर्थिक वर्षात हाच वेग सरासरी 29 किलोमीटर प्रतिदिन आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षात हाच वेग 37 किलोमीटर प्रतिदिन राहिलाय.