पुणे : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळाली असून पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) आगामी निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना अखेर जाहीर करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता. २२) महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याबाबत माहिती दिली.
या निवडणुकीसाठी एकूण ४१ प्रभाग निश्चित करण्यात आले असून त्यातून १६५ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. यामध्ये ४० प्रभाग चार सदस्यीय तर प्रभाग क्रमांक ३८ पाच सदस्यीय राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रभाग रचना २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या ३४,८१,३५९ इतकी असून त्यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ४,०६,६३३ आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ४०,६८७ इतकी आहे. याच आधारावर प्रभागांचे आराखडे निश्चित करण्यात आले आहेत.
सर्वात मोठा व लहान प्रभाग
समोर आलेल्या माहितीनुसार, आंबेगाव-कात्रज हा सर्वात मोठा प्रभाग (१,१४,९७० लोकसंख्या) तर अप्पर सुपर इंदिरानगर हा सर्वात लहान प्रभाग (७५,९४४ लोकसंख्या) असणार आहे.
या प्रभाग रचनेनुसार, कळस-धानोरी हा पहिला क्रमांकाचा प्रभाग तर महंमदवाडी-उंड्री हा ४१ वा प्रभाग असेल.
हरकतींसाठी मुदत
या प्रारूप प्रभाग रचनेविरोधात नागरिकांना २२ ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत हरकती व सूचना लेखी स्वरूपात सादर करता येणार आहेत.त्यासाठी पुणे मनपा भवन स्वागत कक्ष, सर्व क्षेत्रीय कार्यालये तसेच निवडणूक कार्यालय, स्वा.वि.दा. सावरकर भवन येथे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
समितीचा अहवाल
प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. यात नगर रचनाकार, संगणक तज्ञ, निवडणूक अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची माहिती असलेले अधिकारी सहभागी होते.
राजकीय पार्श्वभूमी व सत्तासमीकरण
पुणे महापालिकेतील सत्ता ही गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपच्या ताब्यात आहे. मात्र या नव्या प्रभाग रचनेमुळे आगामी निवडणुकीत पक्षांचे गणित बदलण्याची शक्यता आहे.
मोठ्या प्रभागांमध्ये गट आणि पॅनलनिहाय निवडणूक रणनीती महत्त्वाची ठरणार आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट व अजित पवार गट) तसेच शिवसेना (दोन्ही गट) यांच्यात आघाडी-जुळवाजुळवी होऊ शकते.
मनसे आणि आप याही पक्षांकडून काही प्रभागांत उमेदवारी दिली जाऊ शकते.
पुण्यातील स्थानिक प्रश्नांमध्ये वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या आणि मूलभूत सुविधा हे विषय आघाडीवर राहणार आहेत.
About The Author
