TCS मध्ये मोठी कपात? ३०,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा

भारतातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीची चर्चा रंगत आहे. काही दाव्यानुसार, कंपनीने तब्बल ८०,००० कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले आहे. तर कंपनीने अधिकृतपणे फक्त २% (सुमारे १२,००० कर्मचारी) कमी करण्याची शक्यता दर्शवली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ३०,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात असल्याचे समोर येत आहे.

कर्मचाऱ्यांचे अनुभव

पुण्यातील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, १३ वर्षे सेवा केल्यानंतर प्रोजेक्ट संपल्यावर त्याला नवीन प्रोजेक्ट देण्यात आला नाही. एचआर व आरएमजीकडून चौकशी होत राहिली, पण योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याच्यावर खोटे आरोप झाले. शेवटी, राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले आणि नकार दिल्यावर थेट कामावरून काढून टाकण्यात आले.

कंपनीत “फ्लुइडीटी लिस्ट” तयार केली जाते, ज्यामध्ये नावे आल्यावर कर्मचारी कितीही कुशल असले तरी त्यांना प्रकल्प मिळत नाहीत, असा आरोप काही कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

आयटी संघटनांचा आक्षेप

भारतीय कामगार सेना, FITE, UNITE आणि AIITEU सारख्या कामगार संघटनांनी टीसीएसवर अन्याय्य पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविल्याचा आरोप केला आहे.

भारतीय कामगार सेनेची भूमिका

या घडामोडींवर भाष्य करताना भारतीय कामगार सेना राज्य कार्यकारणी सदस्य आणि आयटी युनिटचे मुख्य निमंत्रक दीपक शेडे म्हणाले –

“TCS सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी एकाच वेळी हजारो कर्मचाऱ्यांना जबरदस्ती राजीनामा द्यायला भाग पाडणे हे केवळ अन्यायकारकच नाही तर आयटी क्षेत्रातील स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. कंपनीच्या धोरणातील अचानक बदलांचा फटका मेहनती कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. भारतीय कामगार सेना नेहमीच आयटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहील आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढा देईल.”

भारतीय कामगार सेनेची पुढील पावले

टीसीएसमधील मोठ्या प्रमाणावरील कपातीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कामगार सेनेने स्पष्ट केले आहे की, आवश्यकतेनुसार ही बाब थेट केंद्र सरकारसमोर नेली जाईल. संघटनेचे म्हणणे आहे की आयटी क्षेत्रात निर्माण झालेली असुरक्षितता केवळ कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेलाच धोका निर्माण करत नाही, तर देशाच्या आर्थिक स्थैर्यालाही धक्का पोहोचवू शकते.

यासोबतच, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार आणि भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष अरविंद सावंत यांच्या माध्यमातून लोकसभेत हा मुद्दा ठळकपणे मांडला जाईल. संसदेतून या विषयावर सविस्तर चर्चा घडवून आणून आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे हक्क, रोजगाराची सुरक्षितता आणि अन्यायकारक धोरणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येईल असेही सरचिटणीस रघुनाथ कुचिक आणि राज्य कार्यकारणी सदस्य दीपक शेडे यांनी स्पष्ट केले.

नवीन धोरणामुळे दबाव?

जून २०२५ मध्ये टीसीएसने नवीन धोरण आणले. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याने वर्षातून किमान २२५ दिवस बिल करण्यायोग्य (billable) असणे बंधनकारक केले. तसेच ३५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ बेंचवर राहिल्यास नोकरीवर परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले. पूर्वी प्रोजेक्ट वाटपाची जबाबदारी RMG कडे होती, परंतु आता ती थेट कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.

कंपनीकडून मौन

टीसीएसने या प्रकरणावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कंपनी आपले दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर करणार असून, त्यावेळी या वादावर काही भाष्य होण्याची शक्यता आहे.

FAQ

१. टीसीएसने किती कर्मचाऱ्यांना काढले?
– दाव्यानुसार ८०,००० कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले, परंतु प्रत्यक्षात ३०,००० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात असू शकतात.

२. कर्मचाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप काय आहे?
– “फ्लुइडीटी लिस्ट” मध्ये नाव आल्यावर प्रकल्प मिळत नाही. HR कडून जबरदस्ती राजीनामा देण्यास सांगितले जाते.

३. नवीन धोरणात काय बदल झाले?
– दरवर्षी किमान २२५ दिवस प्रकल्पात सक्रिय राहणे बंधनकारक केले आहे. तसेच ३५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ बेंचवर राहता येणार नाही.

TCS, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, IT क्षेत्र, कर्मचारी कपात, Layoffs in India, Software Jobs, Bhartiya Kamgar Sena, दीपक शेडे

⚠️ Disclaimer:

ही माहिती विविध माध्यमांवर उपलब्ध अहवाल, कर्मचारी अनुभव व आयटी संघटनांच्या निवेदनांवर आधारित आहे. वाचकांनी ही बातमी स्वतंत्रपणे पडताळून पाहावी.