महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही आरोप इतके दीर्घकाळ टिकून राहतात की ते सत्य वाटू लागतात, पण प्रत्यक्षात त्यांची मुळे कधीकधी अपूर्ण माहिती किंवा राजकीय हेतूंमध्ये असतात. असाच एक आरोप आहे तो म्हणजे ‘७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्या’चा, जो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्या मागे लागलेला आहे. हा आरोप २०१० मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने उफाळून आला आणि आजपर्यंत तो चर्चेत आहे. अगदी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भोपाळमध्ये एका भाषणात राष्ट्रवादीच्या ‘चाचा-भतीजा’ (शरद पवार आणि अजित पवार) यांना ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख करून टोला लगावला होता. पण या आरोपाची खरी कहाणी काय आहे? त्यात किती तथ्य आहे आणि किती राजकीय खेळ? या ब्लॉगमध्ये आपण सविस्तर पाहूया.
सुवर्ण महोत्सव आणि गणपतराव देशमुखांचा मुद्दा
२०१० हे वर्ष महाराष्ट्र विधिमंडळासाठी खास होते. विधिमंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने ‘महाराष्ट्र: काल, आज आणि उद्या’ या विषयावर एक सेमिनार आयोजित करण्यात आले होते. यात राज्यातील सिंचन धोरण आणि खर्च यावर चर्चा झाली. या सेमिनारमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख (सांगोला मतदारसंघ) यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, २००१ पासून राज्यात सिंचन प्रकल्पांवर २६ हजार कोटी रुपये खर्च झाले, पण राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार (Economic Survey 2010-11) ओलिताखालील क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाली आहे.
देशमुखांचा हा मुद्दा सिंचन क्षेत्रातील अकार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकणारा होता. ते सिंचन तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांचा हवाला आर्थिक पाहणी अहवालाचा होता. मात्र, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी त्यांना दुरुस्त करत सांगितले की, खर्च २६ हजार नव्हे तर ७० हजार कोटी आहे. हा आकडा १९९९-२००९ या काळातील सिंचन प्रकल्पांवर झालेल्या एकूण खर्चाचा होता, ज्यात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना झालेल्या अनेक प्रकल्पांचा समावेश होता. यानंतर हा मुद्दा राजकीय वादळात बदलला. भाजपने यावरून रान उठवले आणि ‘७० हजार कोटींचा घोटाळा’ असा प्रचार सुरू केला.
आर्थिक पाहणी अहवालातील त्रुटी: डेटाची कमतरता
देशमुखांनी ज्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा हवाला दिला, त्यात एक मोठी प्रशासकीय चूक होती. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ओलिताखालील क्षेत्राची (irrigated area) माहिती वर्षानुवर्षे ‘Not Available’ म्हणून नोंदवलेली नव्हती. २०१०-११ ते २०१६-१७ या काळात हा डेटा पूर्णपणे गायब होता. याचा अर्थ असा की, ०.१ टक्के किंवा १-१.५ टक्के वाढ ही अपूर्ण आकडेवारीवर आधारित होती. ही चूक प्रशासकीय होती आणि ती आजही काही प्रमाणात कायम आहे.
उदाहरणार्थ, २०१९ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातही सिंचन क्षेत्राची टक्केवारी टाळण्यात आली होती, कारण यावरून वाद होऊ शकतो असा अनुभव होता. वास्तवात, राज्य सरकारने जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार (White Paper on Irrigation, २०१२), सिंचन क्षमतेत २८ टक्के वाढ झाली होती. पण अपूर्ण डेटामुळे हा मुद्दा वादग्रस्त झाला. देशमुखांनी फक्त ही त्रुटी लक्षात आणून दिली होती, पण त्याचा राजकीय फायदा घेण्यात भाजप यशस्वी झाला.
७० हजार कोटींचा खर्च: संदर्भ आणि वास्तव७० हजार कोटी हा आकडा १९९९-२००९ या दशकातील सिंचन प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चाचा आहे. यात कोयना धरणापासून (१९६० च्या दशकातील) सुरू झालेल्या अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यानंतर शेकडो छोटी-मोठी धरणे, कालवे आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या. या खर्चात केवळ बांधकाम नाही, तर कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल आणि इतर प्रशासकीय खर्चही समाविष्ट आहेत.
विरोधकांचा आरोप असा की, हा खर्च झाला पण ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ झाली नाही, म्हणजे घोटाळा झाला. मात्र, अभियंता विजय पंधारे यांनीही यावरून आरोप केले होते की, निम्मा पैसा भ्रष्टाचारात गेला. पण सरकारच्या श्वेतपत्रिकेनुसार, सिंचन क्षमता २८ टक्के वाढली होती आणि वाढ कमी दिसण्याचे कारण अपूर्ण डेटा आणि इतर घटक (जसे की पाणी उपलब्धता, हवामान) होते. देशमुखांनीही हा मुद्दा फक्त त्रुटी म्हणून उपस्थित केला होता, पण त्याचा अर्थ ‘७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार’ असा लावण्यात आला.
७० हजार कोटी हा आकडा १९९९-२००९ या दशकातील सिंचन प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चाचा आहे. यात कोयना धरणापासून (१९६० च्या दशकातील) सुरू झालेल्या अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यानंतर शेकडो छोटी-मोठी धरणे, कालवे आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या. या खर्चात केवळ बांधकाम नाही, तर कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल आणि इतर प्रशासकीय खर्चही समाविष्ट आहेत.
विरोधकांचा आरोप असा की, हा खर्च झाला पण ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ झाली नाही, म्हणजे घोटाळा झाला. मात्र, अभियंता विजय पंधारे यांनीही यावरून आरोप केले होते की, निम्मा पैसा भ्रष्टाचारात गेला. पण सरकारच्या श्वेतपत्रिकेनुसार, सिंचन क्षमता २८ टक्के वाढली होती आणि वाढ कमी दिसण्याचे कारण अपूर्ण डेटा आणि इतर घटक (जसे की पाणी उपलब्धता, हवामान) होते. देशमुखांनीही हा मुद्दा फक्त त्रुटी म्हणून उपस्थित केला होता, पण त्याचा अर्थ ‘७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार’ असा लावण्यात आला.
प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आणि खर्चवाढ झाली हे खरे आहे – काही प्रकल्पांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती, प्रक्रिया उल्लंघन झाले होते – पण हे पूर्णपणे भ्रष्टाचार म्हणून सिद्ध झाले नाही. अनेक चौकश्या झाल्या, पण ठोस पुराव्यांअभावी अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाली.
भाजपचा हल्ला आणि चौकशीचे आश्वासन
या मुद्द्यावर भाजपने जोरदार हल्ला चढवला. एकनाथ खडसे यांनी दणादण आरोप केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (काँग्रेस) यांनी विधानसभेत चौकशीचे आश्वासन दिले. ‘अजितदादांनी ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केला’ असा प्रचार सुरू झाला. गृहमंत्री आर. आर. पाटील (आबा) यांनी चौकशीच्या फाइलवर गुपचूप सही केली आणि पोलिसांनी गुप्त चौकशी केली. या चौकशीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही.
पुढे, अँटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने २०१८-१९ मध्ये काही प्रकरणांमध्ये अजित पवारांना क्लीन चिट दिली. २०१९ मध्ये नऊ प्रकरणे बंद करण्यात आली आणि उर्वरित प्रकरणांमध्येही त्यांचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते. बॉम्बे हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रत affidavit मध्ये ACB ने सांगितले की, अजित पवारांच्या हस्तक्षेपात मोठ्या त्रुटी आढळल्या नाहीत. तरीही, काही FIR आणि charge sheet प्रलंबित आहेत, पण त्यातही ठोस पुरावा नाही.
भाजपने कसा राजकीय फायदा घेतला?
या तथाकथित सिंचन घोटाळ्याचा भाजपने राजकीय फायदा घेण्यात मास्टरी दाखवली. २०१०-१४ या काळात, जेव्हा काँग्रेस-एनसीपी सरकार सत्तेत होते, तेव्हा भाजपने या मुद्द्याचा वापर विरोधी पक्ष म्हणून केला. देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे यांनी मुंबईत बैलगाडी भरून ‘पुरावे’ आणले आणि अजित पवारांना जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली. या प्रचाराने जनमानसात एनसीपी आणि अजित पवारांविरुद्ध भ्रष्टाचाराची प्रतिमा निर्माण झाली.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा प्रचार करून भाजपने मोठा फायदा घेतला. ते सत्तेत आले आणि चौकशी सुरू केली. मात्र, २०१९ मध्ये ACB ने क्लीन चिट दिली आणि ED नेही तपास सुरू केला, पण ठोस काही निघाले नाही. विरोधकांच्या मते, जेव्हा अजित पवार २०२३ मध्ये एनसीपी फोडून भाजप-शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले, तेव्हा हे आरोप ‘धुवून काढले’ गेले – जसे की ‘भाजपची वॉशिंग मशीन’मध्ये. एनसीपी (एसपी) ने तर असा आरोप केला की, फडणवीसने अजित पवारांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी या फाइलचा वापर केला. एकूणच, भाजपने या मुद्द्याचा वापर एनसीपीला कमकुवत करण्यासाठी केला, निवडणुकीत फायदा घेतला आणि नंतर राजकीय गरजेनुसार अजित पवारांना सोबत घेतले.
आरोप का टिकून राहिला? राजकीय शुक्लकाष्ठ
चौकशीतून काही न निघूनही हा आरोप अजित पवारांच्या मागे लागलेला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने याचा मुद्दा बनवला आणि सत्तेत आला. पण २०१९ मध्ये अजित पवार भाजपसोबत आल्यानंतर (जरी तात्पुरते असले तरी) या आरोपाची तीव्रता कमी झाली. २०२३ मध्ये अजित पवार पक्ष फोडून भाजप-शिंदे सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतरही हा मुद्दा चर्चेत आहे, पण कारवाई नाही.
अलीकडेच, २०२३ मध्ये भोपाळमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रवादीला ‘७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा’ असा उल्लेख करून हल्ला केला. यावरून दिसते की, हा आरोप राजकीय शस्त्र म्हणून वापरला जातो. ED आणि CBI सारख्या एजन्सींनीही संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास केला, पण अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाली.
तथ्य विरुद्ध राजकारण
हा ‘घोटाळा’ खरंच ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार होता का? उपलब्ध माहितीनुसार, सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आणि खर्चवाढ झाली हे खरे, पण ते पूर्णपणे भ्रष्टाचार म्हणून सिद्ध झाले नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातील डेटाची कमतरता, अपूर्ण आकडेवारी आणि राजकीय हेतू यामुळे हा मुद्दा वाढला. गणपतराव देशमुखांनी फक्त प्रशासकीय त्रुटी दाखवली, पण त्याचा अर्थ ‘घोटाळा’ असा लावण्यात आला.
महाराष्ट्रात सिंचन ही मोठी समस्या आहे – राज्यात फक्त १८-२० टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आहे. या मुद्द्यावर राजकारण करण्याऐवजी वास्तविक सुधारणा हवीत. हा ब्लॉग तथ्यांवर आधारित आहे, पण राजकारणात सत्य नेहमीच धूसर असते. तुमचे मत काय? कमेंटमध्ये सांगा.
म्हणूनच या विषयाकडे आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन तथ्य, नोंदी आणि धोरणात्मक संदर्भातून पाहणे अधिक आवश्यक ठरते.
संदर्भ:
- महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल (२०१०-११ ते २०२०)
- सिंचनावरचे श्वेतपत्रिका (२०१२)
- ACB आणि बॉम्बे हायकोर्टातील affidavit
- विविध वृत्तपत्रे आणि विकिपीडियावरील माहिती!
धन्यवाद!
⚠️ Disclaimer
हा लेख सार्वजनिक उपलब्ध अहवाल, अधिकृत नोंदी आणि ऐतिहासिक राजकीय संदर्भांच्या आधारे माहितीपर स्वरूपात लिहिण्यात आला आहे. यात कोणावरही आरोप करण्याचा किंवा कोणाचे समर्थन करण्याचा उद्देश नाही. वाचकांनी याकडे माहितीपर विश्लेषण म्हणून पाहावे.
About The Author
