बोगदा दुर्घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र; ‘प्रकल्पाला विरोध नव्हता, सुरक्षा तपासणीसाठीच स्थगिती दिली होती,’ असा पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा
पुणे | प्रतिनिधी
मुंबई–पुणे कनेक्टिंग लिंक (मिसिंग लिंक) प्रकल्पातील बोगद्यावर दरड कोसळल्यानंतर या प्रकल्पाभोवती राजकीय वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. सोमवारी (६ जुलै) पहाटे सुमारे चारच्या सुमारास कनेक्टिंग लिंकच्या शेवटच्या बोगद्यावर दरड कोसळून कमानीचा काही भाग कोसळला आणि बोगद्यात पाण्याची गळती सुरू झाल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर विरोधकांनी प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला पूर्वीच्या आघाडी सरकारने स्थगिती दिल्याचा दावा केला होता.
या दाव्याला प्रत्युत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रकल्पाला विरोध नसून सुरक्षेच्या कारणास्तवच २०१३ मध्ये कामाला स्थगिती दिली होती, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रकल्पाची कल्पना आमचीच होती
एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, “मुंबई–पुणे मिसिंग लिंकची संकल्पना आमच्या सरकारची होती. आम्हीच या प्रकल्पाच्या अभ्यासाला मंजुरी दिली होती. डिसेंबर २०१३ मध्ये मी काम थांबवले ते प्रकल्प रद्द करण्यासाठी नव्हे, तर सुरक्षेचे निकष, विंड टनेल अभ्यास, डिझाइन आणि खर्चाचे गणित पुन्हा तपासण्यासाठी.”
त्यांच्या मते, त्या काळात देशात अशा स्वरूपाचा बोगदा उभारण्याचा अनुभव नव्हता. त्यामुळे सर्व तांत्रिक बाबींची पुन्हा पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
डिझाइनवर विश्वास, पण अंमलबजावणीवर प्रश्न
चव्हाण यांनी प्रकल्पाच्या डिझाइनचे कौतुक करताना प्रत्यक्ष बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. “स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र कंत्राटदाराने काम करताना दर्जाशी तडजोड केली असेल का? सिमेंटमध्ये भेसळ झाली का? कामाची गुणवत्ता तपासली का? याची चौकशी झाली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
40 टक्के कमिशनचा आरोप
राज्यातील सार्वजनिक बांधकामांमध्ये कथित ’40 टक्के कमिशन’ प्रथेचा उल्लेख करत चव्हाण यांनी गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मते, रस्ते प्रकल्पांच्या कंत्राटांमधून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय निर्माण होतो. मात्र या आरोपांबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
प्रकल्पाला विरोध नव्हता
“मिसिंग लिंकला माझा कधीही आक्षेप नव्हता. हा प्रकल्प आवश्यक होता आणि तो पूर्ण व्हायलाच हवा होता. मात्र त्याची किंमत का वाढली, कंत्राटे कशी दिली गेली आणि कामाचा दर्जा योग्य होता का, याचे ऑडिट झाले पाहिजे,” अशी भूमिका चव्हाण यांनी मांडली.
खर्चवाढीवरही प्रश्न
समृद्धी महामार्गाच्या खर्चाची तुलना उत्तर प्रदेशातील एक्स्प्रेस-वे प्रकल्पांशी करत चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातील काही प्रकल्पांचा खर्च 35 ते 40 टक्क्यांनी अधिक असल्याचा दावा केला. कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पाच्या मूळ आणि अंतिम खर्चातील फरकाचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दुर्घटनेनंतर वाढली चौकशीची मागणी
बोगद्यावर दरड कोसळल्याच्या घटनेनंतर प्रकल्पाची रचना, बांधकामाचा दर्जा, सुरक्षा उपाययोजना आणि खर्चवाढ यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांकडून होत आहे. सरकारने मात्र या प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेबाबत आणि दुर्घटनेच्या कारणांबाबत अद्याप सविस्तर अधिकृत अहवाल जाहीर केलेला नाही.
⚠️ Disclaimer:
या वृत्तात नमूद केलेले भ्रष्टाचारासंदर्भातील आरोप हे संबंधित नेत्यांनी केलेले राजकीय आरोप असून त्याबाबत स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा अधिकृत निष्कर्ष आलेले नाहीत.
About The Author
