₹317 कोटींचा अतिरिक्त भार कशामुळे आला?
वाढीव कामे, जॅकवेलशी संबंधित अतिरिक्त कामे, अतिरिक्त पाइपलाइन, निविदेतील 9% अधिक दर आणि रस्ते पुनर्स्थापना यामुळे छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेवर सुमारे ₹317 कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार येणार आहे.
₹२,७४० कोटींच्या जलयोजनेवर आणखी ₹३१७ कोटींचा भार
वाढीव कामे, जॅकवेलचा वाढलेला खर्च, अतिरिक्त पाइपलाइन, रस्ते रिस्टोरेशन आणि निविदेतील अधिक दरामुळे महापालिकेवर येणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक भाराचा तपास.
₹२,७४० कोटींची योजना; आता आणखी ₹३१७ कोटी
छत्रपती संभाजीनगरच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा मंजूर खर्च ₹२,७४० कोटी आहे. मात्र १ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पुढारीच्या वृत्तानुसार या योजनेवर आणखी ₹३१७ कोटींचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडणार आहे.
महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा वाढीव भार विविध वाढीव कामे, अतिरिक्त पाइपलाइन, निविदेतील अधिक दर आणि रस्ते रिस्टोरेशनशी संबंधित आहे.
₹३१७ कोटींची वाढ नेमकी कुठे झाली?
| घटक | उपलब्ध माहिती | तपासाचा प्रश्न |
|---|---|---|
| जॅकवेल | सुरुवातीला सुमारे ₹२५ कोटींची तरतूद; प्रत्यक्ष खर्च ₹१०० कोटींपेक्षा अधिक. | खर्चवाढीची कारणे व मंजुरी प्रक्रिया काय? |
| कॉफर्ड डॅम | जॅकवेलशी संबंधित वाढीव बांधकाम. | मूळ निविदेत होते की नंतर समाविष्ट झाले? |
| PAB शेड व ४ सर्च टँक | जॅकवेलशी संबंधित अतिरिक्त कामे. | स्वतंत्र तांत्रिक मंजुरी व खर्च किती? |
| अतिरिक्त पाइपलाइन | योजनेत अतिरिक्त पाइपलाइनची कामे. | अतिरिक्त लांबी, व्यास आणि खर्च किती? |
| निविदा दर | अंदाजपत्रकापेक्षा ९% अधिक दर. | अधिक दर स्वीकारण्याचे कारण काय? |
| रस्ते रिस्टोरेशन | ₹८८ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर. | हा खर्च कोणाच्या करारातील जबाबदारी? |
₹२५ कोटींचा अंदाज; खर्च ₹१०० कोटींपेक्षा अधिक
पुढारीच्या वृत्तानुसार जॅकवेलसाठी सुरुवातीला ₹२५ कोटींची तरतूद अपेक्षित होती. मात्र प्रत्यक्ष खर्च ₹१०० कोटींपेक्षा अधिक झाल्याचे आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
सुरुवातीचा अंदाज
₹२५ कोटी
प्रत्यक्ष खर्च
₹१०० कोटींपेक्षा अधिक
जॅकवेलसाठी कॉफर्ड डॅमची सिमेंटची भिंत, PAB शेड आणि चार सर्च टँक उभारण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या वाढीव कामांमुळे खर्चात मोठी वाढ झाली.
तपासाचा मुख्य प्रश्न
या वाढीव कामांची आवश्यकता प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या आराखड्यात का दिसली नाही? आणि नंतर झालेल्या बदलांना कोणत्या तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रियेतून मंजुरी मिळाली?
जलवाहिनीसाठी खोदलेले रस्ते : ₹८८ कोटींचा अतिरिक्त प्रश्न
नवीन जलवाहिन्या टाकण्यासाठी शहरातील विविध रस्त्यांचे खोदकाम झाले. ते रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी ₹८८ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर झाल्याचे पुढारीच्या वृत्तात नमूद आहे.
रस्ता दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची?
पाइपलाइन टाकण्यासाठी रस्ता खोदण्याची परवानगी देताना रस्ता पूर्ववत करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर कोणत्या अटींनुसार सोपवण्यात आली होती, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
जर ₹८८ कोटींचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी आवश्यक आहे.
अंदाजपत्रकापेक्षा ९% अधिक दराने निविदा
पुढारीच्या वृत्तानुसार योजनेची निविदा अंदाजपत्रकापेक्षा ९% अधिक दराने मंजूर झाली.
आर्थिक प्रश्न
मूळ अंदाजपत्रक आणि निविदेतील दरामध्ये एवढी तफावत का निर्माण झाली?
प्रशासकीय प्रश्न
वाढीव दर स्वीकारण्याची कारणे आणि मंजुरीची प्रक्रिया काय होती?
महापालिकेच्या तिजोरीवर वाढता आर्थिक ताण
नवीन पाणीपुरवठा योजना आधीच हजारो कोटी रुपयांची आहे. त्यावर आणखी ₹३१७ कोटींचा भार येत असल्याने महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर त्याचा परिणाम होणार आहे.
मूळ योजना
₹२,७४० कोटी
नवीन पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी मंजूर प्रकल्प खर्च.
अतिरिक्त भार
₹३१७ कोटी
वाढीव कामे, दरवाढ आणि रस्ते रिस्टोरेशनशी संबंधित.
वाढीव खर्चाबाबत कोणते प्रश्न अनुत्तरित आहेत?
| विषय | सार्वजनिक हिताचा प्रश्न |
|---|---|
| जॅकवेल | ₹२५ कोटींच्या अंदाजापेक्षा खर्च ₹१०० कोटींपेक्षा अधिक का झाला? |
| वाढीव कामे | कॉफर्ड डॅम, PAB शेड आणि सर्च टँक मूळ योजनेत होते का? |
| पाइपलाइन | अतिरिक्त पाइपलाइन का आवश्यक झाली? |
| ९% दरवाढ | अधिक दराची निविदा कोणत्या कारणावर स्वीकारली? |
| ₹८८ कोटी | रस्ते रिस्टोरेशनची आर्थिक जबाबदारी कोणाची? |
| ₹३१७ कोटी | अतिरिक्त निधी कोणत्या स्रोतामधून उभारला जाणार? |
नागरिकांसमोर कोणती कागदपत्रे ठेवली पाहिजेत?
₹३१७ कोटींच्या आकड्याबाबत काय निश्चित आहे?
स्रोत: दैनिक पुढारी, १ सप्टेंबर २०२६. वृत्तानुसार महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी ही माहिती दिली.
खर्च वाढतोय; आता परिणामही मोजला पाहिजे
₹३१७ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार हा स्वतःमध्ये गैरव्यवहाराचा पुरावा नाही. वाढीव कामे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असू शकतात.
मात्र सार्वजनिक निधीचा वापर होत असल्याने प्रत्येक वाढीव कामामागे स्पष्ट कारण, तांत्रिक मंजुरी, आर्थिक मंजुरी आणि अपेक्षित परिणाम असणे आवश्यक आहे.
₹२,७४० कोटींच्या योजनेवर आणखी ₹३१७ कोटी खर्च केल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरच्या नागरिकांना प्रत्यक्षात किती अधिक आणि किती नियमित पाणी मिळणार?
म्हणून या प्रकल्पाचे मूल्यमापन आता फक्त “किती काम झाले?” या निकषावर नव्हे, तर “किती पैसा खर्च झाला → किती काम पूर्ण झाले → किती सुविधा कार्यान्वित झाली → नागरिकांना किती पाणी मिळाले?” या संपूर्ण chain वर झाले पाहिजे.
भाग २ — मुख्य संदर्भ
दैनिक पुढारी — १ सप्टेंबर २०२६
छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेतील
वाढीव ₹३१७ कोटींच्या आर्थिक भारासंदर्भातील वृत्त.
संपादकीय नोंद: या अहवालात ₹३१७ कोटींच्या वाढीव खर्चावरून भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष काढलेला नाही. उपलब्ध माहितीनुसार आर्थिक भाराचे घटक आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचे प्रश्न मांडले आहेत.
About The Author
